आङ पेम्बा शेर्पा
पुर्व महासचिव,टान
नेपालको हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदाय जेन्जी आन्दोलनपछि पहिचान, अधिकार र सहभागिताको यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहेको छ। बिशेष गरि कृषि,पशुपालन र पछिल्लो आवस्थामा हिमाल आरोहण गर्ने शेर्पाहरु परम्परा, साहस र श्रमले परिचित छ। यो समुदाय आज लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जिम्मेवार भूमिकामा उभिन सक्षम भएको छ। २०८२ फाल्गुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शेर्पा समुदायका लागि आफ्ना सरोकार, समस्या र सम्भावनालाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो।
यस पटकको निर्वाचनमा शेर्पा समुदायबाट विगतमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कृपासुर शेर्पा, जिप छिरिङ लामा, आङ दावा शेर्पा र आङ टावा शेर्पा लगायतका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनेका छैनन्। सोलुखुम्बु जिल्ला शेर्पा समुदायको मुख्य बसोबास क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। यही कारणले यहाँबाट नेपाली कांग्रेसले तत्कालिन केन्द्रिय सदस्य तथा पर्यटन विभाग प्रमुख रहेका आङ गेलु शेर्पालाई उम्मेदवार बनाउनेछ भन्ने विषयमा सबैमा ठूलो आशा थियो। उनको जिल्लामा राम्रो प्रभाव पनि छ ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक कलहका कारण आङ गेलु शेर्पाले टिकट प्राप्त गर्न सकेनन्। अन्ततः आङ गेलु शेर्पाभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति प्रकाश सिंह कार्कीले टिकट हात पारे। त्यसैगरी यस वर्ष नेपाली कांग्रेसले आदिवासी महिला कोटाबाट दोलखाकी नेतृ छिरिङ डोल्मा शेर्पालाई उम्मेदवार बनाएको छ। छिरिङ डोल्मा शेर्पाको नेपाली कांग्रेसमा लामो राजनीतिक इतिहास नभए पनि पार्टीमा प्रवेश गरेपछि छोटो समयमै उक्त तहसम्म पुग्न सफल भएकी उनी भाग्यमानी शेर्पा महिला नेतृ हुन्।
नेकपा एमालेले यस वर्ष समानुपातिकतर्फ लक्की शेर्पालाई आदिवासी महिला कोटाबाट उम्मेदवार बनाएको छ। उनी अष्ट्रेलियाका लागी पुर्व नेपाली राजदुत तथा संविधान सभा सदस्य हुन । साथै, प्रत्यक्षतर्फ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ बाट सुरुवाती चरणमा आङ दोर्जे शेर्पालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर अन्तिम चरणमा आइपुग्दा उक्त निर्णय परिवर्तन गर्दै सुरेश नेपाललाई टिकट प्रदान गरिएको छ। हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नसके पनि आङ दोर्जे,शेर्पा समुदायबाट भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूमा बलियो दावेदारका रूपमा उभिन सक्ने क्षमता राख्ने नेताका रूपमा हेरिएका छन्। त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्र (हालको नेकपा) ले सोलुखुम्बुबाट तत्कालीन जनयुद्धका घाइते पासाङ शेर्पालाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ। तर नेकपा ल प्रत्यक्षतर्फ भने शेर्पा समुदायबाट कुनै पनि उम्मेदवार अघि सारेको छैन।
हाल सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ संखुवासभाबाट पर्यटन व्यवसायी मिङमा शेर्पालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने समानुपातिकतर्फ ताप्लेजुङका किर्तिमानी आरोही मिङमा डेभिड शेर्पालाई अघि सारेको छ। पर्यटन व्यवसायी मिङमा शेर्पाको संखुवासभामा उल्लेखनीय चर्चा रहेको छ र ताप्लेजुङका मिङमा डेभिड शेर्पाको नाम पनि समानुपातिकतर्फ सुरुदेखि नै बलियो उम्मेदवार रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ सोलुखुम्बुबाट ल्हक्पा शेर्पा र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ बाट पासाङ शेर्पा(छेल्हमु)लाई उम्मेदवार बनाएको छ। समानुपातिकतर्फ भने दोलखाका आङ देण्डी शेर्पा र पासाङ शेर्पालाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ। त्यसैगरी, राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको वकालत गर्ने राजावादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रामेछापका आङ छिरिङ लामालाई समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार बनाएको छ। उनी पञ्चायतकालमा कृषि सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अनुभवी नेता हुन्।
उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार दिने समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गरेको थियो। पछि उक्त पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अलग भएपछि, उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकमा बनेका उम्मेदवारहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै बसे। त्यसकारण हाल उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट कुनै पनि समानुपातिक उम्मेदवार रहेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा, ल्हाक्पाफुटी शेर्पालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार भनिए पनि उनको चुनाव चिन्ह ‘मुराली’ रहेकाले मतदातामा भ्रम पैदा हुने अवस्था देखिन्छ।
शेर्पा समुदायबाट यी मुख्य दलहरू बाहेक अन्य साना दलहरूबाट पनि छिटफुटा रूपमा उम्मेदवारहरू देखिएका छन्। तर हालको अवस्थाले संकेत गरेको छ कि उनीहरूको भूमिका केवल उम्मेदवारसम्म सीमित रहने सम्भावना बढी छ। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्व आगामी प्रतिनिधि सभामा १ देखि ३ जनासम्म सीमित रहने सम्भावना देखिन्छ। कतिपय उम्मेदवारहरू त जमानत पनि सुरक्षित गर्न सक्ने अवस्था हासिल गर्न कठिन देखिन्छन्। यसले स्पष्ट पार्दछ कि अहिलेको निर्वाचनमा शेर्पा समुदायको राजनीतिक प्रभाव सीमित तर चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको छ।
नेपालमा २०८२ साल भाद्र २३ गते भएको जेन्जी आन्दोलनकै जगमा टेकेर वर्तमान अन्तरिम सरकारको गठन भएको हो। उक्त आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउँदै फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गराएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको वर्तमान निर्वाचनलाई आम नागरिकले अत्यन्तै अर्थपूर्ण र निर्णायक रूपमा हेरेका छन्। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा जस्ता परम्परागत राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म शासन गर्ने अवसर पाए पनि देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न नसकेको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। “यत्रो वर्षसम्म अवसर दिँदा पनि केही गर्न नसक्ने दलहरूलाई अब फेरि किन भोट दिने ?” भन्ने बहस जनस्तरमा तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
उता, पुराना दलहरूले भने नयाँ शक्तिहरू विदेशी शक्तिको उक्साहटमा आएर देशलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर आम जनताले भने लामो समयसम्म सत्ता र शक्ति हातमा हुँदा पनि भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा मात्र लिप्त रहेकाले नै आज नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको तर्क अघि सारिरहेका छन्। विगतका राजनीतिक दलहरूको असफलता, सुशासनको अभाव र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अवस्थाकै परिणामस्वरूप नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। यही कारणले यस वर्षको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा जस्ता परम्परागत दलहरूको मत अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घट्ने संकेत देखिन थालेको छ।
हिमालजस्तै दृढ सोच र इमानदार श्रमबाट परिचित शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रियामा बलियो हुनु लोकतन्त्रका लागि पनि आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा, शेर्पा समुदायबाट अघि आएका उम्मेदवारहरूको दृष्टिकोण, योग्यता र कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै सकारात्मक पहल गर्नु समयसापेक्ष देखिन्छ। पार्टी जुनसुकै भए पनि, शेर्पा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो सहयोग कुनै दलविशेषप्रतिको पक्षपात नभई समुदायको आवाज निर्णय तहसम्म पुर्याउने साझा जिम्मेवारी हो। विचार, क्षमता र इमानदारीका आधारमा सक्षम उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुले मात्र हिमाली क्षेत्रका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र सम्भावनालाई नीति निर्माणमा समेट्न सकिन्छ।
यसरी गरिएको एकताबद्ध र सचेत पहलले शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्व सुदृढ बनाउनेछ र जेन्जी आन्दोलनपछिको चेतनालाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। लोकतन्त्र मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जिम्मेवार नागरिक सहभागिता पनि हो। आफ्नो मतको मूल्य बुझ्दै, समुदाय र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको सहभागिताले मात्र हाम्रो पहिचान, अधिकार र भविष्यलाई अझ सशक्त बनाउनेछ।
शेर्पा समुदायका धेरै मानिसहरू परम्परागत रूपमा आफ्नो पेशा तथा व्यवसायमै सीमित रहँदै आएका छन् । राजनीतिप्रति खासै चासो दिएको पाइँदैन । तर हाम्रो समुदायको पहिचान, अधिकार, अवसर तथा समग्र विकाससँग सम्बन्धित अधिकांश विषयहरू राजनीतिक निर्णयबाट नै निर्धारण हुने भएकाले यसप्रति सबै शेर्पा समुदायका व्यक्तिहरूले सचेत र जिम्मेवार भएर चासो राख्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।
सम्बन्धित खवर
